चुनाव स्थानीय, घोषणापत्र ‘राष्ट्रिय’

-डा. हेमन्त दवाडी

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलले आफ्ना विचार र कार्यक्रम लागु गर्न जनताबाट स्वीकृति लिने माध्यम निर्वाचन हो । निर्वाचनको बेला दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । घोषणापत्र भनेको दलले जनताले आफूलाई पत्याए के–कस्ता काम गरिनेछ र सम्बन्धित निकाय कसरी सञ्चालन हुनेछ, जनताले के–कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छन् भन्ने कुराको वर्णन हो । बजार वा व्यवसायको भाषामा भन्ने हो भने त्यो करारको प्रस्ताव हो, जुन निर्वाचनपछि निर्वाचित दल वा व्यक्तिका लागि करारमा परिणत हुन्छ । एक आम नागरिकले गरेको करारको पालना गरेन भने अदालत जान पाइन्छ र करार कानुनी रूपमा भएको भए कार्यान्वयन नगर्नेलाई जेल पठाउनसम्म पाइन्छ । अदालतले करारको कार्यान्वयन गराइदिन्छ । राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेमा जनअदालतले दिने सजाय भनेको अर्को निर्वाचनमा हराउनेसम्म मात्र हो । त्यही अवसर अहिले आएको छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा नगरपालिकाका मेयर वा गाउँपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवारले आफू निर्वाचित भए आफ्नो गाउँ/सहरलाई कस्तो बनाइन्छ र के–कस्ता विकास गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ उम्मेदवार वा स्थानीय पार्टी निकायको घोषणाभन्दा पनि राष्ट्रिय घोषणापत्र जारी भएका छन् । यस अर्थमा अहिलेको निर्वाचनलाई दलहरूले स्थानीय तहको पार्टीको उम्मेदवारको जित भयो भने के गरिनेछ भन्नुभन्दा पनि पार्टीको राष्ट्रिय नीति के हो भन्ने नै आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकारको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नुभन्दा पनि केन्द्रीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने र मुलुकलाई कस्तो बनाउने भन्ने उल्लेख गर्नमै घोषणापत्रका पानाहरू खर्चेका छन् । घोषणापत्र पढ्दा मुलुकले स्थानीय सरकारको पदाधिकारीको नभई राज्य नै हाँक्ने पदाधिकारी चुन्न लागेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

परराष्ट्र नीति कस्तो हुनेछ, राष्ट्रिय सुरक्षादेखि सेनाको व्यावसायिकताको विस्तार गर्ने कुरा घोषणापत्रमा रहेका छन् । प्रश्न उठ्छ, के गाउँपालिका प्रमुखले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्छ ? के नगर प्रमुखले सेना सञ्चालन गर्छ ? देशको वर्तमान परिस्थितिको आँकलन र अरू दललाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि जारी गरिएको घोषणापत्रमा राख्नु स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर परराष्ट्र नीतिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्म, मुलुकको आर्थिक विकास दरको लक्ष्य राख्नेदेखि कति हजार मेगावाट बिजुली निकालिने भन्ने कुरा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । काठमाडांै जस्तो राजधानी सहरको मेयरले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । यो काम त केन्द्र सरकारले गर्ने हो । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा यस्ता बुँदाहरू सामेल गरिनुले घोषणापत्रलाई वजनदार हैन, हल्का नै बनाएका छन् ।

चुनावी घोषणापत्र त्यस्तो वाचा हो, जुन निर्वाचित व्यक्तिले पाँच वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धेरै वाचाहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । पुरा गर्न नसकिने वाचा किन गरेको भन्ने प्रश्न दलका नेताहरू वा घोषणापत्र मस्यौदाकारहरूसँग गर्दा यो राजनीतिक दस्तावेज हो र यसमा आदर्शका कुरा हुनु स्वाभाविक हो भन्नेजस्ता उत्तर आउने गर्छन् । ठूलो कल्पना गर्नु, सपना देख्नु, आदर्श छाँट्नु त ठिकै होला, तर व्यावहारिकतामा परिणत गर्न नसकिने आदर्शले जनतामा दलहरूप्रतिको विश्वास र भरोसा कम हुँदै जान्छ । यो लोकतन्त्रका लागि कदापि ठिक मान्न सकिँदैन ।
लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको मालिक जनता हुन् र निर्वाचन भनेको जनता वा मालिकले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापक वा सञ्चालक छान्ने प्रक्रिया हो । दलहरूका घोषणापत्र मालिक र व्यवस्थापक बीचको करारको आधार हुनुपर्छ । घोषणापत्रका आधारमै कुन दलबाट कसलाई चुन्ने भन्ने निर्णय हुनुपर्ने हो । घोषणापत्र नै पुरा गर्न नसकिने वाचाहरूले भरिभराउ हुने हो भने सुरुबाटै दलहरूको वाचा पुरा गर्ने मनसाय छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाखसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत साक्षरता (१५ देखि २४ वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूमा) र शिशु मृत्युदरलाई ५ भन्दा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकको जुलाई २०१६ को विभाजन अनुसार प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर १,०२६ सम्मको आय भएको मुलुक निम्न आय भएको, १,०२६ देखि ४,०३५ सम्मको मुलुक निम्न मध्यम, ४,०३५ देखि १२,४७५ डलरसम्मलाई उच्च मध्यम आय भएको र त्यसभन्दा माथिको मुलुकलाई उच्च आय भएको मुलुकको श्रेणीमा राखिएको छ । उक्त बैंककै तथ्यांक अनुसार २०१५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७३० डलर थियो । जनसंख्या वृद्घिदरलाई समेत दृष्टिगत गरी सरदर ६ प्रतिशतले राष्ट्रिय आय वृद्घि भयो भने १० वर्षमा नेपाल निम्नबाट निम्न–मध्यम आय श्रेणीमा पुग्न सक्छ, जसलाई सहजै मान्नु पर्छ । तर उच्च–मध्यम आय श्रेणीमा पुग्न २० प्रतिशतभन्दा माथिको वार्षिक वृद्घिदर आवश्यक हुनजान्छ, जुन असम्भवप्राय: छ ।

त्यस्तै हाल नेपालको शिशु मृत्युदर २९ रहेको छ, जुन धेरैजसो निम्न आय भएका मुलुकको भन्दा राम्रो हो । अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिशु मृत्युदर ६ रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूको समूह (ओईसीडी) सदस्यको सरदर शिशु मृत्युदर पनि ६ रहेको छ । के नेपालको अर्को ५ वर्षमा शिशु मृत्युदरलाई हाल विकसित राष्ट्रहरूको सरदर मृत्युदर भन्दा कममा झार्न सक्ला ?

अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारी पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट उठाउने कुरा उल्लेख छ । समृद्ध राष्ट्र भन्नाले सायद उच्च आय भएकै राष्ट्र मान्नुपर्ला । के २५ वर्षभित्र ७३० डलरको प्रतिव्यक्ति आयलाई १२,४७५ डलर पुर्‍याउन सकिएला ? यस्तै घोषणापत्रमा काठमाडौंमा २० वटा ताल निर्माण वाग्मती नदीको शिरदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र र नदीको दुबैतर्फ ५०–५० मिटर चौडा ग्रिन बेल्ट निर्माणजस्ता वाचाहरू समावेश भएका छन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट थप विद्युतगृह निर्माण, ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने जस्ता कुरा पनि छन् । पढ्दा यी लक्ष्य राम्रा लाग्न सक्छन्, तर कार्यान्वयन सम्भव छन् ? विचारणीय छ । फेरि के सुनिश्चितता कि जनताले २५ वर्षसम्म एमालेलाई नै सत्तासीन बनाइराख्ने छन् ? यो त उत्तर कोरियाजस्तो गैरलोकतान्त्रिक मुलुकमा मात्र सम्भव होला ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा १० वर्षमा सबै नगरपालिकालाई स्मार्ट सहर बनाउनेदेखि सबै गाउँपालिकामा कम्तीमा २५ शैयाको अस्पताल बनाउनेसम्मका कुरा उल्लेख छन् । खुला सामुदायिक मैदान नभएको मुलुकका सबै स्थानीय निकायमा बाल उद्यान बनाउने वाचा छ । अर्को दल नयाँ शक्ति नेपालको घोषणापत्र अर्थतन्त्र सूचकका लक्ष्यहरूले भरिभराउ छ । ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति औसत आय २,००० डलर पुर्‍याउनेदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या प्रतिदिन ५ सयमा झार्नेजस्ता कुरा उल्लेख छन् ।

निर्धारित लक्ष्यहरू लामो अवधिको राख्दा ५ वर्षपछि अर्को निर्वाचनका बखत दलहरूलाई पुरानो वाचा पुरा गर्‍यौ–गरेनौ भनेर सोध्ने अवस्था रहँदैन । किनभने वाचा त २५ वर्षका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा दलहरूले देखेको सपनाभन्दा पनि आफूले ५ वर्षभित्र (अर्को निर्वाचन) सम्म के पुरा गर्ने भन्ने प्रस्ट वाचा हुनुपर्ने हो । नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले पनि दलहरूको आफ्नो विगतको वाचा पुरा गरेको इतिहास र अहिले गरिएका वाचाहरूको वस्तुपरकताको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हो । तर दलहरूको घोषणा पढ्दा कर्णप्रिय भएको लोक लोभ्याउने वाचा राख्ने र निर्वाचनमा जितपछि ती वाचा पुरै बिर्सने काम नै यिनको नियति हो भन्ने भान हुन्छ । यसरी एक–दुईपटक निर्वाचन त जित्न सकिएला, तर यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कम गर्नेमा दुईमत हुनसक्दैन ।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको ‘२–४ पटक सबैलाई र केहीलाई सधैं झुक्याउन सकिने, तर सबैलाई सधंै झुक्याउन नसकिने’ भनाइलाई हाम्रा दलहरूले पनि मनन गर्नु उचित होला । यस पटक धेरै वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनलागेकोले विगतको वाचाको खास महत्त्व नहोला । तर अर्को पटकको निर्वाचनमा यसपटक गरिएका वाचा पुर गरे–नगरेको अवश्य लेखाजोखा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दलका घोषणापत्र र तिनको कामकारबाहीको बीचको खाडलप्रति जनतालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । नत्र दलका निर्वाचन घोषणापत्र पञ्चतन्त्रको कथाको सोम शर्माकै सपनाभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।