“संविधानको मस्यौदामा अर्थतन्त्रका सवालहरु”

नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी भएको सुखद समाचारसँगै मस्यौदामा प्रस्तावित विषयहरुमा विचारविमर्श गरी सुझाव दिने महत्वपूर्ण जिम्मा र अवसर नेपाली जनताहरुको माझ आएको छ । यस महत्वपूर्ण घडीमा “गरी खान देऊ!” एक राष्ट्रिय अभियानले नेपाल ईकोनोमिक फोरमसँग मिलेर संविधानको मस्यौदामा नेपाली जनताको गरी खान पाउने अधिकार र अवसरहरुसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरुमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । “गरी खान देऊ!” एक राष्ट्रिय अभियानको शुरुवातदेखि नै समृद्धि फाउण्डेशन यसकोे सचिवालय रहिआएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व गराउँदै रोजगारी, लगानी, श्रम सम्बन्ध, सम्पत्तिको अधिकार, तीन खम्बे आर्थिक मोडल, सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राउण्ड टेबलका रुपमा आयोजना हुने यस कार्यक्रममा नेपाल ईकोमोनिक फोरमका सुजिव शाक्य सहजकर्ताका रहनेछन् र सबै सहभागीहरुलाई नै वक्ताका रुपमा आमन्त्रित गरी सबैको विचार र सुझावहरु संकलन गर्ने प्रयास गरिने छ । सबैको सुझावलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा सारसंक्षेपका रुपमा प्रस्तुत गर्ने र उक्त सारलाई नीति निर्माता, संविधान सभा अध्यक्ष र संचार माध्यमसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहको छ ।

कार्यक्रम विवरणः
मितिः २०७२ असार २९ गते, मंगलबार (14 July 2015)
स्थानः होटल अन्नपूर्ण, दरबारमार्ग, काठमाडौं
समयः बिहानको १० देखि दिउँसो १ बजे सम्म

संविधानकाे मस्याैदाबाट लिइएका छलफलका विषय यस प्रकार छन् :

भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य
२२. स्वतन्त्रताको हक ः २ (च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता ।

३०. सम्पत्तिको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रगतिशील करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ ।
(३) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।
तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपधारा (३) र (४) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।

३८. रोजगारीको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीका शर्त र अवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
तर यस उपधारा बमोजिम रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ । ३९. श्रमको हक ः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम टे«ड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।

भाग–४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
५५. राज्यका नीतिहरू ः राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
(घ) अर्थ र वाणिज्य सम्बन्धी नीति ः
(१) सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
(२) उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
(३) सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने,
(४) राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
(५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
(६) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
(७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिष्पर्धा नियन्त्रण जस्ता विकृति र विसब्गतिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
(८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
(९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै उद्योगको रुपमा विकास गरी प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने,
(१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
(११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
(१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने ।
(ब) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति ः
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकको लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने,
(६) भउू पयोग नीतिका साथै कृषि, भूमि व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, विविधिकरण र उत्पादनमा वृद्धि तथा किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधारको गर्ने ।

(छ) प्राकृि तक साधन स्रोतको संरक्षण, संवधर्न र उपयोग सम्बन्धी नीति ः
(१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल रुपमा दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
(२) जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,
(३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दाे ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,
(४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दाे सिंचाइको विकास गर्ने,
(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवधर्न र दिगो उपयोग गर्ने,
(६) वातावरणीय सन्तुलनको लागि मुलुकको कुल भूभागको कम्तीमा चालीस प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने,
(७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय परिणाम निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
(८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नु पर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तका आधारमा वातावरण सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने,
(९) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्दार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाई लागू गर्ने ।

(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ः
(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहँुच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,
(४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,
(५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सरल र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,
(७) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(८) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या अभिवृद्धि गर्दै जाने,
(९) मुलुकको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
(१०) अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने,
(११) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
(१२) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्ति व्यवस्था गर्ने,
(१३) यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्ग अनुकूल बनाउने,
(१४) नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।

(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति ः
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउँदै स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरुप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रुपहरूको अन्त्य गर्ने,
(४) व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
(५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
(६) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने ।

भाग–५
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट
६३. आर्थिक अधिकारको प्रयोग ः (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा निहित आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
(२) संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति र मापदण्ड सम्बन्धी आधारभूत कानुन बनाउन सक्नेछ ।
(३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
(६) वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु पर्नेछ ।
(७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

६४. राजस्व स्रोतको बाँडफाँट ः (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउँन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् ।
तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका स्रोतहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(३) प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण भाग २५ बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रयासको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।
(५) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आप्mनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमताको आधारमा प्रादेशिक कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन् ।
(६) नेपाल सरकारले संब्घीय सञ्चित कोष मार्फत प्रदान गरिने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिइने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड पारदर्शी हुनेछ ।
(८) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरुलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानता, वञ्चितीकरण, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्र्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरु समावेश हुनु पर्नेछ ।

भाग–१८
स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
२२७. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने ः (१) कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन ।
(२) स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु सेवा, पूँजी र श्रमको ओसार पसार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउन सक्नेछ ।
२२८. स्थानीय सञ्चित कोष ः (१) स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीयसञ्चितकोषरहनेछ।त्यस्तोकोषमागाउपाँलिकावानगरपालिकालाईप्राप्तहुनेसबै प्रकारका राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२२९. गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट ः (१) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।
(२) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा संघीय कानुन र प्रादेशिक कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।