विद्युतको अत्याधिक अभावले गर्दा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरू छिटो निर्माण गर्नुपर्ने दबाव सिर्जना भएको छ । यद्यपि, विभिन्न नियामक चुनौतीहरूको कारणले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणले पर्याप्त गति लिन सकेको छैन । समृद्धि फाउण्डेशनले जलविद्युतको क्षेत्रलाई अध्ययन गर्ने प्रयास सबैभन्दा पहिले सन् २०११मा नेपाल आर्थिक वृद्धि एजेण्डा २०१२ निर्माण गर्ने क्रममा गरेको थियो ।
सन् २०१५मा हामीले “लाभ बाँडफाँड”को व्यवस्थालाई हाम्रो मुख्य विषयवस्तु बनाएका छौं । निर्माणस्थलमा भएका स्थानीय समुदायसँग लाभको बाँडफाँडका मुद्दाहरू समाधान नहुनाले धेरै आयोजनाहरू रोकिएका छन् । भारतसँग सन् २०१४मा गरिएको उर्जा खरिद सम्झौता र फेब्रुएरी २०१५मा मन्त्री परिषदले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विभाजन (अनबण्डल) गर्ने प्रयास स्वरूप छुट्टै प्रसारण कम्पनी (राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी) बनाउन गरेको निर्णय नेपालमा जलविद्युत विकास प्रक्रियालाई दु्रत गति दिनका लागि महत्वपूर्ण कदमहरू थिए । यी कदमहरूले केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गरेको भएता पनि, लाभ बाँडफाँडको मुद्दामा भने नीति निर्माताहरूको ध्यान अझै पर्याप्त रुपमा पुग्न सकेको छैन । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, यस शोध पत्र मार्फत हाम्रो अवलोकन के रहेको छ भने पर्याप्त कानूनी प्रावधानको अभावमा लाभ बाँडफाँडको व्याख्या अस्पष्ट हुन जाँदा निजी जलविद्युत निर्माताहरूले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । तसर्थ, नेपालको लाभ बाँडफाँडको व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा विधिको शासनको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यद्यपि यसका लागि प्रक्रिया सुरु बाटै प्रारम्भ गरिनु पर्दछ अर्थात ‘खेलका नियमहरूको’ वा विधिको स्थापनाबाट । सबै सरोकारवालाहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर कुनै एक पक्षको लागतमा अर्को पक्षलाई फाइदा नपुग्ने र सबैलाई बराबर लागु हुने किसिमका ‘खेलका नियमहरू’ स्थापना गर्ने अवसर यस क्षेत्रमा रहेको छ ।
Download “Samriddhi-Benefit Sharing in Hydropower Projects in Nepal- Nepali”
Benefit-Sharing.pdf – Downloaded 1294 times – 2.23 MB
