एक व्यापारिक परिकल्पना, काजाखस्तानदेखि कर्णालीसम्म

‘द डिप्लोम्याट’ नाम गरिएको एक बहुचर्चित अन्तरास्ट्रिय अनलाइन म्यागजिनमा हालै एक लेखले काजाखस्तान र चीन सरकारद्वारा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त काजाखस्तान–चीन योजनाहरूको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । सन् २०१५ सालमा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौताले धातु विज्ञान, आयल प्रसोधन, रसायन उद्योग, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग, यतायात, उर्जा शक्ति, निर्माण सामग्री र कृषि, उद्योग लगायत २७.६ बिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा ५६ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा क्षमता विकास योजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

यो सम्झौतालाई चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर बाहेकको रेसम मार्ग आर्थिक पाटो अन्तर्गतको ध्वजाबाहक परियोजनाको रूपमा लिन सकिन्छ । यसै मार्गमार्फत चीनले मध्य एसिया, मध्यपुर्वि एसिया लगायत अरु पश्चिमी देशहरूसँग भू–मर्गिक माध्यमबाट आर्थिक एवम् व्यापारिक सम्बन्धलाई स्तरोन्नति गर्न खोजेको छ । चीनको यस सम्झौतासँग जोडिएको मुख्य चासो भनेको चाहिँ आफूसँग रहेको अत्यधिक प्राथमिक औद्योगिक, निर्माण, उत्पादन, तथा प्रशोधिकीय क्षमतालाई काजाखस्तानतर्फ निर्यात गर्ने र आफू भने एक बाटो एक पाटो (ओबीओआरको परिकल्पनाको सहयोग लिएर द्रुत रेल–वे, उर्जा, संचार र स्वास्थ्य उपकरणजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित उच्च उत्पादकीय कार्यमा अगाडि बढ्ने हो । यसै सम्झौताअन्तर्गत काजाखस्तानले भने उर्जा प्रशोधन लगायत अरु थुप्रै औद्योगिक प्रशोधन क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता बढाउने मौका पाउँछ, जसवापत उसले आफ्नो निर्यातको पोर्टफोलियो लाई प्रशोधित पेट्रो रसायनिक तथा अरु प्रशोधित रासायनिक पदार्थतिर उन्मुख पार्न सक्छ ।

औद्योगिक जडान, व्यापारको विकास र रणनीतिक आर्थिक महŒवाकांक्षा बाहेक, चीनले यस सम्झौताप्रति चासो देखाउनु र लगानी गर्नुमा उसको समुद्रीमार्ग बाहेक भुमार्गबाट पनि आयल आयात गर्ने भू–रणनीति पनि झल्किन्छ । जस रणनीतिलाई सोही प्रगति विवरणसँत सबन्धित लेखमा उल्लेख गरिएको चीन–काजाखस्तानक्र्स–वोर्डे र एल. पि.जीपाइप लाइनको डिजाइन करार सम्बन्धित यही सन् २०२० को मे मा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको प्रगतिले प्रत्यक्ष प्रकाश पार्छ ।

यसै ऐतिहासिक रेशम मार्ग अन्तर्गत मध्य–एसिया र चीनबीचको व्यापार र परिवहनको जबर्जस्त पुनरुत्थानको घडीमा यसबाट आउने फाइदाको हिस्सा हिमालय पारिको देशहरूसम्म हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ । जस अन्तर्गत विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा कर्णाली क्षेत्रलाई पनि चीनको मध्य–एसिया उन्मुख आर्थिक महŒवाकांक्षासँग व्यापारिक तथा परिवहनको तहबाट जोड्न सकिने सम्भावनालाई नर्कान सकिदैन । यो परिकल्पनाको आधार चाहिँ माथिल्लो कर्णालीस्थित हिल्सासँग जोडिएको तिब्बत प्रान्तको बुरांङ सहरदेखि सिन्ज्याङ प्रान्तको कास्घार शहर सम्मको दुई हजार किलोमिटरभन्दा कम दूरीलाई लिन सकिन्छ । कास्घार शहरदेखि मध्य–एसियासम्म त पाईप लाईन र रेल–वे लगायत बहुमुखी तरिकामार्फत जोड्ने कुरा त रेसममार्ग आर्थिक पाटोको रणनीतिक उद्देश्यमा नै पर्छ ।

ऐतिहासिक रेशम मार्ग अन्तर्गत मध्य–एसिया र चीनबीचको ब्यापार र परिवहनको जवर्जस्त पुनरुत्थानको घडिमा यसबाट आउने फाइदाको हिस्सा हिमालय पारिको देशहरूसम्म हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ । जस अन्तर्गत बिषेशगरी नेपालको सन्दर्भमा कर्णाली क्षेत्रलाई पनि चीनको मध्य–एसिया उन्मुख आर्थिक महत्वाकांक्षासँग व्यापरिक तथा परिवहनको तहबाट जोड्न सकिने सम्भावनालाई नर्कान सकिदैन । यो परिकल्पनाको आधार चाहिँ माथिल्लो कर्णालीस्थित हिल्सासँग जोडिएको तिब्बत प्रान्तको बुरांङ शहरदेखि सिन्ज्याङ प्रान्तको कास्घार शहर सम्मको दुई हजार किलोमिटरभन्दा कम दुरिलाई लिन सकिन्छ । कास्घार शहरदेखि मध्य–एसियासम्म त पाईप लाईन र रेल–वे लगायत बहुमुखी तरिका मार्फत जोड्ने कुरा त रेसम मार्ग आर्थिक पाटोको रणनितिक उद्देश्यमा नै पर्छ ।

यो स्थानिक अवलोकन खासमा भन्नुपर्दा हिमालय वारपारको बहु–जडान सञ्जाल गति नामको पहल अन्तर्गत पर्छ, जसअन्तर्गत नेपाल हुँदै भारत र चीनबीच हिमालय वारपारको व्यापार र परिवहनको महŒवाकांक्षालाई हासिल गर्ने परियोजना गरिएको छ ।

हालै सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको अवधिमा बेइजिङसँग भएको १० बुँदे सम्झौताले नेपाललाई माथिल्लो कर्णालीको बाटो हुँदै ऐतिहासिक हिमालयन रेशम मार्गलाई पुनरुत्थान गर्ने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । विशेषगरी चीन हुँदै नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार तथा परिवहन गर्ने सक्ने सम्झौता (सम्झौता नं. १) र संयुक्त रूपमा हिल्सा सिमास्थित सियावारा पुलको निर्माण तथा परिचालन गर्ने सम्झौताले (सम्झौता नं. २) कर्णाली क्षेत्रलाई पश्चिम चीन हुँदै मध्य एसियासँग आर्थिक तथा ब्यापरिक तहबाट जोडिन अवसर प्रदान गरेको छ । यस अवसरको सदुपयोग गर्न सके कर्णालीले आर्थिक उन्नतिको वैकल्पिक मार्ग भेटाउन सक्छ । कमसेकम, यस भूउन्मुख मध्य एसियाली आर्थिक तथा व्यापारिक पुनरुत्थानसँग जोडिँदै गर्दा कर्णालीले स्वतन्त्र रूपमा केन्द्रिय सरकारको अनुदानविना जीविका धान्न र आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ ।

वास्तवमा, रणनीतिक कारणवश दूर भविष्यमा नेपालले पनि काजाखस्तान र चीन बीचको उर्जा प्रशोधन तथा परिवहन पूर्वाधारको विकास तथा स्नोन्तरणको फाईदा उठाएर पश्चिम चीन हुँदै भूमार्गबाट पनि तेलको आयत गर्न निधो लिँदै गर्दा, हिल्सा शहर आयल आयत, भण्डारण, तथा परिवहनको लागि नेपालको अर्काे उत्तरी सुखा बन्दरगाहको रूपमा परिणत हुनसक्छ । यसका साथै हुम्ला जिल्लामा नै व्यापारसगँ सम्बन्धित परिवहन तथा वित्त व्यवसाय फस्टाउने वातावरण पनि बन्दै जान्छ । कर्णाली कोरिडोर प्राकृतिक सुन्दरता तथा खस सभ्यता लगायतको सांस्कृतिक सम्पदाबाट भरिपूर्ण हुँदै गर्दा त्यसका साथै उत्तरी भूमार्गमार्फत आउने पर्यटकको संख्या बढ्नु त स्वाभाविक नै हुन जान्छ । यो सबै अवसरको अवधारणा गर्दै गर्दा हिमालय वारपारको बहुजडान सञ्जालको माध्यमबाट पश्चिमी नेपालमा हुन सक्ने आर्थिक योगदान अभूत हुन सक्छ ।

हाल कर्णालीदेखि मध्य एसियासँग हिमालय वारपारको जडान एउटा काल्पनिक विषय जस्तो लागे पनि यसलाई सोझै चुट्किला जसरी लिन हुँदैन । कमसेकम, चीनको मध्य एसिया उन्मुख विकासको प्रगतिलाई निरन्तर मध्यनजर गर्दै, नेपाल अथवा विशेष गरि कर्णालीलाई यस परियोजनासँग जोडेर कसरी आर्थिक तथा व्यापरिक ढङ्गबाट फाईदा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार पु¥याउन जरुरी छ । हाल चीनले रेसममार्ग आर्थिक पाटोको माध्यमबाट एसियाली भूमार्गको पुनरुत्थानमा जोड दिँदै गर्दा, यसै परियोजनासगँ जोडेर कर्णाली लगायत पूरा पश्चिम नेपालको भू–रणनितिक महत्त्व खोज्न, बुझ्न र परिचालन गर्न ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

This article was originally published in Sajha Bisaunee, a Surkhet-based newspaper, by Prience Shrestha on December 26, 2020.

 197 people read this Publication.