जलविद्युत विकासमा प्रदेशको भूमिका

नेपालमा जलविद्युतीय परियोजनाहरू प्राय केन्द्रीय तथा पूर्वीय नदीप्रणालीमा नै समूहीकृत रही आएका छन् । जसका कारण, प्रदेश एक, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशहरू अन्तर्गत पर्ने कोसी तथा नारायणी नदी प्रणालीमा स्थापित जलविद्युतीय परियोजनाहरूले देशमा कुल उत्पादन हुने विद्युतको ९६.४८ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउन सकेका छन् । यसैको ठीक विपरित कर्णाली तथा महाकाली नदी प्रणालीको अधिक भाग ओगट्ने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने देशमा कुल उत्पादन हुने विद्युतको १.२७ प्रतिशत सम्मको मात्र योगदान पु¥याएका छन् । जुन करिब ४२.२५ मेगावाट मात्र हुन जान्छ । हाल यो तथ्याङ्क रहीरहँदा, यही मध्य तथा सुदूरपश्चिमी प्रदेशहरूको सैद्धान्तिक विद्युत उत्पादन क्षमता भने २४,९६.४१ मेगावाट रहेको छ । यी दुई समूहको नदी प्रणालीबाट उत्पादन भइ रहेको कुल जलविद्युतमा देखिएको भिन्नताको प्राविधिक तथा भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण रहे पनि, देशमा उर्जा क्षेत्र केन्द्रीय तथा पूर्वउन्मुख रहीरहँदा यसले मध्य तथा सुदूरपश्चिमी क्षेत्रको उर्जा विकासमा पारेको असरलाई झल्काउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

हाल नेपालमा संघीयताको पूर्ण रूपमा अवतरण भइसक्दा पनि जलविद्युतको क्षेत्रको विकास र शासनमा भने अझसम्म पनि केन्द्रीय मातहत नै रहेको देख्न पाइन्छ । यसको औचित्य भनेको चाहिँ सर्वप्रथम अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्य ऐन अनुसार केन्द्रीय सरकारको जलविद्युत लगायत अरु प्राकृतिक श्रोतको परिचालनबाट उठाउने रोयल्टी र त्यसको बाँटफाँटमा स्वामित्व रहनु हो । महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने, वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित सो विधायिकी व्यवस्था रही रहँदा प्रदेश लगायत स्थानीय तहको रोयल्टी प्रशासनको विषयमा निष्क्रिय भूमिका मात्र रहन पुगेको छ । जब कि केन्द्रीय सरकारले भने देश राजनीतिक तथा वित्तीय संघीयतामा आईपुग्दा समेत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अनुमति प्रदान गर्नेदेखि रोयल्टी उठाउने र बाँडफाँट गर्ने विषयमा सर्वस्वामित्व राख्दछ ।

यहाँ उल्लेख गरिएको जलविद्युत उत्पादनमा क्षेत्रीय भिन्नताको न्यूनीकरण गर्न अथवा देशको मध्य लगायत सुदूरपश्चिमी भू–भागमा जलविद्युत परियोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्नको उपाय खास देशले अपनाएको वित्तीय संघीयताको आधारमा नै पाउन सकिन्छ । जस अन्तर्गत अहिले तत्काल गर्न पर्ने कार्य भनेको चाहिँ हाल जलविद्युत परियोजनाबाट आउने रोयल्टीलाई उठाउने र बाँडफाँट गर्ने अधिकार संघीय सरकारबाट प्रादेशिक सरकारमा हस्तान्तरण गर्नु हो । जसलाई अंजाम दिनको लागि हाल अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेखित रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्थालाई केही परिवर्तन गर्न पर्ने हुन्छ । र यस साथसाथै हालको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत प्रदेश सरकारले पाउने रोयल्टीको हिस्सा बढाउनेतर्फ पनि पुनःविचार गर्न जरुरी रहन्छ । यसरी प्रदेश सरकारले पाउने बाँडफाँटको हिस्सा बढाउनुको तर्क भनेको चाहिँ उसप्रति थप आएको रोयल्टी उठाउने र बाँडफाट गर्ने जिम्मेवारीलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्नु हो । यस लगतै प्रदेश सरकारलाई दुई सय मेगावाट भन्दा कम (जस भन्दाबढी क्षमताको जलविद्युत परियोजना स्थापना गर्नको लागि लगानी बोर्डको अनुमति चाहिन्छ) सम्मको जलविद्युत परियोजना स्थापना गर्नको लागि सर्वेक्षण लगायत निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि जरुरी रहन्छ । सो विषयमा कुरा गर्दै गर्दा, हालै संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्युत विधेयकको मस्यौदाले २० मेगावाटसम्मको परियोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश लगायत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । एक प्रकारले हेर्ने हो भने यसलाई वित्तीय हस्तान्तरणको दिशातिर उन्मुख एउटा राम्रो कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जलविद्युतबाट आर्जन हुने रोयल्टीको प्रशासन लगायत त्यस क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी अधिकार प्रादेशिक तहलाई हस्तान्तरण गर्दै गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजनातर्फ लगानी प्रोत्साहन गर्न उत्साहित हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्न सकिन्छ । यसरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न उत्साहित हुनुमा मुख्य कारण त्यस क्षेत्रबाट यी प्रदेशहरूले रोयल्टी र स्वीकृत शुल्कको माध्यमबाट राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना नै हो । खासमा भन्नुपर्दा, वित्तीय संघीयता अन्तर्गत पर्ने यी प्रक्रिया राजधानी भन्दा टाढा पर्ने र दुर्गम क्षेत्रहरूसम्म विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट विकासको पहुँच पुर्‍याउनु हो, जहाँ केन्द्रीय उन्मुख व्यवस्थाले विगतको दिनहरूमा सधै बेवास्ता गरि आएको थियो ।

यसैगरी, औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार विद्युत, ग्याँस, तथा पानी (जसले जल विद्युतबाट आर्जन हुने राजस्वको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ) बाट प्राप्त हुने राजस्वले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गत पाँच वर्षमा १.८४५ देखि २.७५ सम्म मात्रको योगदान पुर्याउँदै गर्दा, जलविद्युत क्षेत्रले देशको आर्थिक तथ्याङ्कमा त्यति महत्व राखेको देख्दैन । त्यसैगरी, जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना प्रदेश २ बाहेक देश भरिका प्रदेशमा धेरै थोरै रहेको छ ।

यसरी देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जलविद्युतबाट आर्जित आयको न्यून अनुपात मात्र रहीरहँदा र जलविद्युत परियोजनाको भौगोलिक सम्भावना देशभर छरिएको हुँदा, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सरकारको तुलनामा प्राकिृतिक स्रोतबाट आर्जिने आकस्मिक वित्तीय लाभलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता कम रहँदा आईपर्न सक्ने अन्तरप्रदेशीय वित्तीय असन्तुलन, क्षेत्रीय वित्तीय अक्षमता र जोखिमको सम्भावना निकै कम छ । त्यही पनि, खानी उत्खनन् क्षेत्रको वास्तविकता र जलविद्युत परिचालन क्षेत्रको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर रहीरहँदा, खानी उत्खनन्मा आधारित देशहरूमा देखिएको आर्थिक यथार्थलाई यता जलविद्युतको क्षेत्रमा परिकल्पना गर्न त्यति उचित रहन्न ।

यो सबैकाबीच प्रादेशिक तहलाई जलविद्युत परियोजना स्वीकृत गर्नेदेखि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्दै गर्दा कुनै एउटा प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेशीय नदी प्रणालीमा जलविद्युत परियोजना स्थापना गर्ने अनुमति प्रदान गर्दै गर्दा त्यसको परिमाणस्वरूप सोही नदी प्रणालीसँग सरोकार राख्ने अर्को प्रदेशलाई असर पर्न गयो र जसका कारणवश अन्तरप्रादेशिक तनाव सिर्जना हुने अवस्था रह्यो भने सो स्थितिलाई समाधान गर्नको लागी अन्तरसरकारी वित्त परिषद् अथवा अन्तरसमन्वय एवम् सहजीकरण समिति जस्ता संवैधानिक व्यवस्थालाई खटाउन सकिन्छ । अझ भन्नुपर्दा, हरेक अन्तरप्रादेशिक नदी प्रणालीमा सोहि संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विशेष आयोग खटाउन सकिन्छ जसले सो नदी प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जल विद्युतसँग सम्बन्धित अन्तरप्रादेशिक समस्याहरू सल्टाउने लगायत सो प्रणालीसँग सम्बन्धित अवसरहरूलाई तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि सार्ने कार्यभार सम्हाल्न सकोस् । जस्तैकी कर्णाली नदी प्रणालीको लागी भनेर एउटा विशेष आयोग गठन गर्न सकिन्छ जसले कर्णाली नदीको माथिल्लो धारामा जलविद्युत परियोजना स्थापना गर्नेको लागी कर्णाली प्रदेशले अनुमति दिदैँ गर्दा त्यस परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशको अधिनमा पर्ने कर्णाली नदीको तल्लो धारामा असर पार्छ भने गठन गरिएको आयोगले सोसँग सम्बन्धित अन्तर प्रादेशिक समस्याहरू सुल्झाउन सकोस् ।

हालको रोयल्टीसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थालाई उन्नयन गर्ने जिम्मा आखिरमा वित्त आयोग रहन जान्छ । र यसैबीच, वित्त आयोगले प्रभावकारी प्रावधानहरू मध्यनजर गरी हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा हालको रोयल्टी बाँडफाँटको ढाँचालाई पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा, यस लेखमा उल्लेखित गरिएका सुझावहरू पनि आउँदो दिनहरूमा समेटिने बाटो बन्छ ।

This article was originally published in Sajha Bisaunee, a Surkhet-based newspaper, by Prience Shrestha on January 16, 2020.

 1,206 people read this Publication.