काठमाडौंमा नयाँ ट्याक्सी दर्ताको किचलो

– आकाश श्रेष्ठ

यो लेख पहिलो पटक सेतोपाटीमा प्रकाशित (२०७२-०५-३१) गरिएको हो।

नेपालगञ्जदेखि–काठमाडौंसम्मको ५ सय ४० किलोमिटर लामो दुरी सार्वजनिक बसमा यात्रा गरेपछि मेरो शरीर अलि गल्न थालिसकेको थियो। काठमाडौंको वालुवाटारमा मेरो निवास। कहिले घर पुगौँ र नुहाइ–धुवाइ सकेर परिवारसँग बसेर खाना खाउँ र त्यस पछि आरामको एक निद्रा सुतौँ भन्ने रमाइलो सपना म बसदेखि नै देख्दै थिएँ। काठमाडौं आई कलंकीमै आर्लेर म ट्क्यासी चढेँ। अर्को १० कि.मि को त्यो एक्लो यात्रा, नयाँ ट्याक्सी रहेछ, सिट पनि कमलो, म झण्डै त्यहिं निदाएँ।

तर काठमाडौं नदेखेको १ वर्ष भैसकेको थियो। झ्यालबाट रिङ्गरोड, अनि केहि बेर पछि काठ्माडौंवासीको व्यस्त जीवनशैली नियाल्दै, पानी परेर भर्खरै रोकेको हुनाले चिसो हावा पनि खाँदै म आधा घण्टामा घर पुगें। ड्राइभर दाइलाई ४०० रुपैयाँ दिँदै गर्दा, “सवारी कस्तो लाग्यो हजुर? राम्रो सेवा पाएको जस्तो लाग्यो भने मलाई पछि पनि सम्झनुहोला।” भनी उनको बिजनेस कार्ड पो मलाई थमाइदिए! अचम्म मान्दै थिएँ, अलार्म बजेर म ब्यूँझीहालेँ। अहिले सोच्दैछु, काठमाडौंमा साँचिकै त्यस्तो ट्याक्सी सवारी कहिले गर्न पाउने होला!

वि.सं.२०५७, जेठ १७ गते यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौंको सडकको धारण क्षमता भन्दा बढी सवारी साधन यहाँ दर्ता भएको अनुमान गर्यो। सो विषयमा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययन गर्ने, तीन महिनाभित्र तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनको निष्कर्ष वमोजिम मात्र वागमती अञ्चलमा फेरी दर्ता सुचारु गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा निर्णय गर्नेगरी वागमती अञ्चलभित्र मिटरजडित चार पांग्रे ट्याक्सीको नयाँ दर्ता, अन्यत्रबाट भई आउने सरुवा दर्ता, र निजी कारमा मिटर जडान गरी ट्याक्सीको रुपमा दर्ता गर्ने कार्यमा तुरुन्त लागू हुने गरी रोक लगाइयो।

आज, झण्डै पाँच हजार पाँच सय पचास दिन बित्दा पनि सो कार्यदलले के अध्ययन गर्यो र के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने विषयको अत्तोपत्तो छैन। दर्तामा लगाइएको रोक अभैm खुलेको छैन। हालसालै पढेँ, एउटा नयाँ उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सोको सुझाव अनुसार नयाँ ट्याक्सी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेगरी तत्काल नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने योजना स्थगित गरिएको छ।

उपत्यकाको जनसंख्या वि.सं. २०५८ मा १६ लाखबाट बढेर आज ३५ लाख नाघिसकेको अवस्था छ, ट्याक्सीको संख्या भने ८ हजारबाट घटेर ५ हजार ५ सय। त्यस मध्ये पनि प्रायः ट्याक्सी १५ देखि २० वर्ष अघिका थोत्रा, कुन बेला कता पुगेर बिग्रने हो थाहा छैन। दुर्घटना हुन गइहालेमा चालक तथा यात्रुको के हालत हुने हो, यसलाई कल्पनामै सिमीत राखौँ होला। अनि त्यस्तो सुविधाको लागि छोई नसक्नु मूल्य। तै पनि यातायात व्यवस्था विभाग भने नयाँ ट्याक्सी ल्याउन हुन्न भन्ने समूहको पक्षमा!

त्यसमाथि यस्तो कदमले राज्यले राष्ट्रको संविधानमै निहित जनताको स्वतन्त्र व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन गरेको भन्ने तर्फ कसैको पनि ध्यान किन नपुगेको? दश वर्ष विदेश गएर बचत गरेर नेपाल आएर टयाक्सी चलाएर जीविकोपार्जन गरौँला भनेर सोच्ने नेपालीको अधिकार यहाँ संगठित भएर हडताल गरी आफ्नो व्यवसायमा अरु उद्यमी छिर्न नदिने नेपालीको धम्कीको अगाडि केही होइन रहेछ। अनि यस्तो अवस्थामा म जस्तो सेवाग्राहीमा यसको कस्तो असर पर्दैछ र कसरी हामी त्यो सपनाको सवारी बाट वञ्चित हुँदैछौं भन्ने कुरातर्फ निर्णय गर्नेहरुको ध्यान जानु त निकै परको कुरा हो।

चालकसँग कुरा गर्छु कहिलेकाहिँ। गुनासो पोख्छन्, “ट्याक्सी चलाएर काठ्माडौंमा बाँच्न गाह्रो छ। अन्य ट्याक्सी भित्रिए भने त हामी विचरालाई सरकारले मारेसरह हुन्छ।” जम्मा १० किलोमिटर मात्र माइलेज दिने ट्याक्सीमा वर्षको १६५ दिन छुट्टि लिएर २०० दिन मात्र ट्याक्सी चलाउने, एक दिनमा ४५० रुपैयाँ प्रति ट्रिपको हिसाबले १० किलोमिटरको ६ ओटा मात्रै ट्रिप गर्ने (सरकारी दर अनुसार यो ट्रिपको रु ३८४ पर्न जान्छ, तर चलन–चल्ती अनुसार चालक र सेवाग्राही अगाडिनै मोलतोल गर्छन्; अन्ततः चालक सरकारी दर वा सोभन्दा माथिको दरमा मात्र सेवा प्रदान गर्छन्) र साहुलाई दिनको ७०० रुपैयाँ बुझाउने होे भने पनि सो चालकले वर्षको २ लाख ७० हजार रुपैयाँ आमदानी गर्छ। एउटा नेपालीको प्रति व्यक्ति औसत आय ७३ हजार रुपैयाँ प्रति वर्ष तर २ लाख ७० हजारले पनि ट्याक्सी चालकलाई पुग्दैन, किन ?

बजारमा एउटा पुरानो ट्याक्सी किन्नु पर्यो भने १० लाख रुपैयाँ पर्छ र नियमन रुपी कृत्रिम अभावको कारण नम्बर प्लेट किन्न थप ९ लाख। त्यसपछि आफ्नो पक्षमा सरकारसँग सम्झौता गर्न र भइपरी आउने परिस्थितिगत झन्झटहरुबाट बच्नका लागि कुनै संघमा अवद्ध हुन त्यसको छुट्टै शुल्क। अर्थात सेवा शूल्क बाहेक पनि उठाउनु छ कम्तीमा १९ लाख र संघलाई बुझाउने फी। अनि कसरी पुग्छ त्यो ट्याक्सी चालकलाई वर्षको २ लाख ७० हजारले? अनि किन तिर्छौँ हामी त्यस्तो सुविधाको लागि त्यति धेरै मूल्य?

एकातिर यातायात व्यवस्था विभाग नयाँ ट्याक्सी भित्राउने भन्छ, अर्कातिर व्यवसायी त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रन्छन्।  बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धीको प्रवेशमा यसरी रोक लगाइएको अवस्था छ। यति मात्र होइन। तेलको भाउ बढ्दा, व्यवसायीले माग गर्दा सेवा शूल्क पनि बढ्छ, तर लगातार तेलको मूल्य घट्दा सेवा शूल्क जहाँको त्यहिँ। आपूmलाई केही कुरा चित्त बुझेन भने व्यवसायीको आन्दोलन सुरु, सेवाग्राही अलपत्रमा ! ट्याक्सी बजार भित्र पनि सिन्डिकेट रहेको यहाँबाट अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।

जब बजारमा प्रतिस्पर्धी नै छैन, सेवाग्राहीसँग के छ त विकल्प? देशमा मध्यम र उच्च वर्गले निजी सवारी साधन राख्ने प्रवृति बढ्दै गएको हालको अवस्थामा ट्याक्सी संघहरुको यस्तो कार्यप्रणली र मागले गर्दा संकटको अवस्थामा वैकल्पिक सेवाको अभावको मारमा पर्ने को? त्यहि ट्याक्सी चालकको वर्गको तर अन्य पेशामा लागेको व्यक्ति, अशक्त र अपांग, वृद्व–वृद्वा, गर्भवती महिला ईत्यादि।

त्यसपछि दोषको अर्को भागिदार यातायात व्यवस्था विभाग। पाँच हजार पाँच सय पचास दिनमा आपैmले वाचा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने विभागको औचित्य के? “बजारमा ट्याक्सीको मागको बारेमा के अध्ययन गरेका छौ?” भनेर प्रश्न गर्दा “छैन” भन्छ। “बजारमा मान्छेलाई चाहे जति ट्याक्सी भित्राउन दिएर हालको व्यवसायी र चालकले व्यवसाय नै गर्न सकेन, चालकले रोजगारी नै पाएन भने यसको जिम्मेवार को?” भनी उल्टै प्रश्न गर्छ । विभागले यस्तो कुरा गर्दै गर्दा व्यवसायीले किन नगरुन त विरोध, ट्याक्सी थप्ने योजनाको?

बजारमा स्वतन्त्र रुपमा नयाँ ट्याक्सी भित्रिएसँगै व्यवसायीले लगानी गरिसकेको त्यो लाखौं रुपैयाँको मूल्य शून्यमा झर्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा संगठित रुपमा कुनै समूहले आफ्नो माग राख्नु त्यति अनौठो मान्नुपर्ने विषय होइन। तर वास्तवमा यातायात व्यवस्था विभागको काम यातायात व्यवस्थापन गर्ने हो कि रोजगारी सृजना र ग्यारेन्टी गर्ने? संघ र सिन्डिकेटको बहाना बनाई आपूm पन्छिन खोज्ने विभागलाई यसले गर्दा जनताले पुरै विभाग नै राजनैतिक शक्ति र आर्थिक प्रलोभनमा बिकेको भनी शंका नगर्लान भन्न सकिँदैन। यस कारणले विभागका असल कर्मचारी पनि शंकामा मुछिन सक्नेछन्।

नजिकै भारतमा हेर्ने हो भने थुप्रै निजी कम्पनीहरु त्यहि ट्याक्सी सेवा दिनकालागि एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। इन्डोनेशियामा अन्य सार्वजनिक सवारीका साधनहरु सुरक्षित र आरामदायी नहुने हुनाले त्यहाँ धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरु निजी कम्पनीहरुद्धारा सञ्चालित ट्याक्सी सेवा तर्पm बढी आकर्षित छन् । सन् २०००, त्यहि बेला, जब नेपालमा हामी एक नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रता पूर्वक कुनै व्यवसाय वा उद्यममा लाग्न पाउने अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाउँदै थियौँ, आयरल्याण्डमा हाइ कोर्टले ट्याक्सी बजारको नियमनले त्यहाँको नागरिक÷उद्यमीहरुको गरी खान पाउने अधिकारको हनन भएको र उपभोक्ताले अन्यथा सस्तोमा उपभोग गर्न पाउने सेवामा कृत्रिम अभाव सृजना गरी महँगो मूल्य चुकाउन वाध्य गरेको भनी सो नियमन फुकाउँदै थियो। यस्तै खुला प्रतिस्पर्धाको फल स्वरुप न्यूजिल्याण्डमा कम्पनीले महिला ट्याक्सी चालक मात्र भर्ती गर्ने, ताकि कोहि महिला सेवाग्राहीहरु जो अन्यथा असुरक्षित महसूस गर्थे त्यस्ता महिलाहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने मनशायले विश्वमै कतै नदेखिएको सेवा प्रणालीको सुरुवात गरे।

आज ती ठाउँहरुमा ट्याक्सी व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धा गर्छन् र सेवाग्राहीहरु यसको सबैभन्दा बढी लाभ उठाइरहेका छन्। प्रतिस्पर्धाको कारण त्यहाँ व्यवसायीहरु बजारमा टिक्नका निम्ति लगातार नयाँ प्रकारका सेवा सुविधाहरु खोज तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्दै, व्यापारमा लागत घटाउँदै, मुनाफा बढाउँदै उत्कृष्ट र उदाहरणीय ट्याक्सी इन्डष्ट्री संचालन गर्दै छन्।

भन्नुको तात्पर्य, जब हामी अर्थतन्त्रको कुनै पनि अन्य क्षेत्र सरह ट्याक्सी बजारमा पनि कुनै व्यक्तिले स्व्तन्त्र व्यवसाय गर्न पाउने नीति अपनाउँछौं, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न जान्छ र हामी इनोभेशन देख्न थाल्छौं, वस्तु वा सेवाको मूल्य घट्न थाल्छ, उपभोक्ताले सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउन थाल्छन्, उपभोक्ताको बचत बढ्न थाल्छ, अन्य क्षेत्रमा लगानीको लागि पूँजीको सृजना हुन थाल्छ र यसको प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै महसूस हुन थाल्छ र राष्ट्र आर्थिक समून्नतिको बाटोमा लाग्न थाल्छ ।

विनियमन, अर्थात् स्वतन्त्र ढंगाले कुनै बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्थाको सकारात्मक असर देख्नका लागि विदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। यहिँ नेपालमा कुन टोलमा कति कपाल काट्ने पसल हुन पर्छ, वा कति लुगा सिउने पसल हुन पर्छ भनेर कतै नियमन गरिएको छ र? तर टोल–टोलमा कति कपाल काट्ने पसल चाहिन्छ, खुलेका नै छन्। व्यापार नै नभएको अवस्थामा अर्को टोलमा सर्ने स्वतन्त्रता उनीहरुसँग छँदैछ। भनेपछि ट्याक्सीको चाहिँ संख्या किन तोक्नुपर्यो अब विभागले? सडकको धारण क्षमता भन्दा बढी भएको हो भने निजी सवारी–साधनले चाहिँ सडक ओगटेका छैनन् र? नेपाली नागरिक भएपछि स्वतन्त्रा पूर्वक कुनै पनि व्यवसायमा लाग्न पाउने संवैधानिक अधिकारको कदर गर्न र उपभोक्ताले पाउने लाभलाई मध्य नजर गर्दै विभागले ट्याक्सीको दर्ता शिघ्र खुला गर्नुपर्छ ।

यति मात्र नभई, विभागले यसपालि कुनै सीमा नतोकी नयाँ दर्ता खोल्नु पर्छ। नत्र केही महिनापछि पुनः हालको जस्तो अवस्था सृजना हुन जान्छ जहाँ प्रवेशमा रोक लगाइएको कारण व्यवसायीले लाखौं तिरेर लाइसेन्स किन्न वाध्य हुन्छन्, सेवाग्राहीले कमसल सेवाको लागि ठूलो राशी तिर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य नयाँ संघहरु बन्न जान्छन् र पछि सरकारले चाहेर पनि नयाँ ट्याक्सी ल्याउन सक्दैन।

अर्को कुरा, विभागले मूल्य निर्धारण गर्नबाट पनि हात हटाउनुपर्छ। हो, यसले कति दुरीको सवारीको लागि कति मूल्य पर्न जान्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्न अवश्य सहयोग गर्छ। त्यसैले यो मूल्यको उद्देश्य यतिमै सीमित रहनुपर्छ। नत्र सरकारको लागि जाँच गर्न एउटा अर्को समस्याको सृजना मात्र हुन जाने देखिन्छ। बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सेवाग्राहीले एउटा ट्याक्सीले आफ्नो मूल्यमा जान नमाने अर्को ट्याक्सीसँग मोलतोल गर्न सक्ने अवसर पाउँछन् र चालकमा पनि आपूmले नलगे आफ्नो व्यापार अरुले लैजान्छ भन्ने भावना विकास हुन थाल्छ। हैन एकदम महँगो मूल्य तोक्छ र व्यापार हुँदैन भने उपनि त्यहि कपाल काट्ने व्यवसाय गर्दै आएको व्यवसायी जसरी अर्को सहर पस्छ, वा अर्को व्यवसाय गर्न थाल्छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट खारेज गर भनेर आदेश दिइराख्दा पनि कानूनको पालना हुँदैन भने खै कहाँ छ त नेपालमा विधिको शासन? संविधानमै लेखिएको नागरिकको मौलिक अधिकारकै पालना हुँदैन, संविधान नै कसैले टेर्दैन भने केका लागि यो संविधान? हामी विकसित देशको विकासको डाह गर्ने तर विकासको पथमा लम्कनकालागि उनीहरुले अँगालेका नीतिगत सुधारका उदाहरणहरुको ख्याल नराख्ने हो भने सधैंभरि आकाशको फल आँखा तरी मर भन्नुबाहेक अरु केहि हुने वाला छैन।

–