Economic Freedom of the World Report 2015 and Nepal’s Country Audit Report release!

For the eighth consecutive year, Samriddhi, The Prosperity Foundation, in association with the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), released the Economic Freedom of the World Report 2015 in Nepal on September 14, 2015. The event took take place at Hotel Annapurna featuring Hon. Finance Minister – Dr. Ram Sharan Mahat as chief guest.

The Economic Freedom of the World Index 2015 aims to measure economic freedom of 157 nations by weighing them on six different components, namely, size of government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labor and business. This year, Nepal stood at the 106th position (out of 157 nations), jumping 20 places up compared to last year’s economic freedom standing.

In addition to locally releasing the 2015 Economic Freedom of the World Report (as produced by the Canadian think tank, Fraser Institute), the event also marked the unveiling of a first ever Country Audit Report on Nepal’s economic freedom. The Country Audit had been carried out by Samriddhi Foundation exclusively under guidance of the Fraser Institute. The Audit covered all above mentioned components of the Economic Freedom other than Sound Money exclusively. In order to highlight specific constraints as marked in the Country Audit Report that hinder Nepal’s progress towards economic freedom, the organization also revealed six new case studies under the banner of ‘Liberating Asian Enterprises’ which examine the following topics:

  1. Cost of Registering a Private School in Nepal
  2. Cost of Complying with Applicable Education Regulations
  3. Cost of Taxi Licensing in Bagmati Zone
  4. Understanding why Cartels exist in Nepal’s Public Transportation
  5. Cost of Firing Employees in Nepal
  6. Property Rights in Nepal

The Country Audit had been prepared under the mentor ship of distinguished guides who are experts in their own fields. Dr. Ram Krishna Timalsena (former Registrar of the Supreme Court), Late Mr. Bharat Upreti (former Hon’ble Justice), Mr. Rameshore Khanal (former Secretary of Finance Ministry), Dr. Bishwambher Pyakurel (senior economist), Mr. Bhaskar Mani Gnawali (former Executive Director of NRB), Dr. Yuba Raj Khatiwada (former Governer of NRB) and Mr. Bhimarjun Acharya (leading constitutional expert) all served as research guides for our massive undertaking of the Country Audit Report. Mr. Suraj Vaidya, Chairman – Samriddhi Foundation, chaired the release. The event was attended by numerous economic and political intellectuals and entrepreneurs among others.

You can find the summary of the Country Audit Report (as released during the event) and the full Country Audit Report (releasing now as a web-exclusive) by clicking on the respective links.

press release English

September 14, 2015

Kathmandu, Nepal—Nepal ranks 106 out of 157 countries and territories included in the Economic Freedom of the World: 2015 Annual Report, released today by Samriddhi, The Prosperity Foundation in conjunction with Canada’s Fraser Institute. Last year, Nepal ranked 126 out of 152 countries. This year again, Samriddhi has joined hands with the Federation of Nepalese Chambers of Commerce & Industry (FNCCI) to release the annual Economic Freedom Report in Nepal for the eighth consecutive year.

Apart from the annual Economic Freedom index, the organization also published a first ever Country Audit Report on Nepal’s economic freedom on the same occasion. Writing a message for the Country Audit Report, the Minister for Finance, Hon. Dr. Ram Sharan Mahat expressed, “A country’s prosperity can be improved when people are able to put their entrepreneurial zeal to improve the lives of their own and their fellow citizens. I believe this is possible in an economically free environment only.”

According to research in top peer-reviewed journals, people living in countries with high levels of economic freedom enjoy greater prosperity, more political and civil liberties, and longer lives. For example, countries in the top quartile of economic freedom had an average per-capita GDP of US$38,601 in 2013, compared to US$6,986 for bottom quartile nations. Moreover, the average income in 2013 of the poorest 10 per cent in the most economically free countries (US$9,881) dwarfed the overall average income in the least free countries (US$1,629).

Nepal’s Ranking

With an overall score of 6.56 (in a scale of 1 to 10 where a higher value indicates a higher level of economic freedom), Nepal ranked 106 out of 157 countries in this year’s index. With this, Nepal has jumped 20 places up in the global ranking. Last year, Nepal ranked 126 out of 152 countries with a score of 6.16.

Nepal’s scores in key components of economic freedom are:

  • Size of government: changed to 8.72 from 7.39 in the last year’s report
  • Legal system and property rights: changed to 4.33 from 4.22
  • Access to sound money: changed to 6.42 from 6.40
  • Freedom to trade internationally: changed to 6.47 from 6.40
  • Regulation of credit, labour and business: changed to 6.85 from 6.41


“Despite the jump, Nepal’s score has improved only marginally, maintaining us as a country with low level of economic freedom,” said Dr. Hemanta Dabadi, Senior Fellow at Samriddhi, The Prosperity Foundation.

The Country Audit Report released alongside the index examines specific areas of economic policies to understand how they contribute to the current state of economic freedom in Nepal and has come up with recommendations for a series of reforms. Well-known experts in their respective fields, such as Dr. Ram Krishna Timilsina (Executive Director, National Law College), Late Mr. Bharat Upreti (Former Honourable Justice at the Supreme Court), Mr. Rameshwor Prasad Khanal (Former Secretary at the Ministry of Finance), Prof. Dr. Bishwambher Pyakuryal (Senior economist), Mr. Bhaskar Mani Gnawali (Former Executive Director of Nepal Rastra Bank), Dr. Yuba Raj Khatiwada (Former Governor of Nepal Rastra Bank) and Dr. Bhimarjun Acharya (leading constitutional expert) were research guides and facilitators of the country audit process.

Furthermore, Samriddhi also released six new studies during the program under the banner “Liberating Nepali Enterprises”. These studies provide specific case examples to the constraints highlighted in the Country Audit Report and examine the following topics: cost of registering a private school in Nepal, cost of complying with applicable education regulations, cost of taxi licensing in Bagmati zone, understanding why cartels exist in Nepal’s public transportation, cost of firing employees in Nepal, and property rights.

International Rankings

Hong Kong has the highest level of economic freedom worldwide, with a score of 8.97 out of 10, followed by Singapore (8.52), New Zealand (8.19), Switzerland (8.16), United Arab Emirates (8.15), Mauritius (8.08), Jordan (7.93), Ireland (7.90), Canada (7.89), and the United Kingdom (7.87) and Chile (7.87). Other notable countries include the United States (7.73), Japan (7.52), Germany (7.50), Russia (6.69), China (6.44) and India (6.43). The 10 lowest-ranked countries are Angola, Central African Republic, Zimbabwe, Algeria, Argentina, Syria, Chad, Libya, Republic of Congo, and Venezuela. Some authoritarian countries such as North Korea and Cuba can’t be ranked due to lack of data. Globally, the average economic freedom score rose slightly to 6.86 out of 10 from 6.84 last year.

About the Economic Freedom Index

The Fraser Institute in Canada produces the annual Economic Freedom of the World report in cooperation with the Economic Freedom Network, a group of independent research and educational institutes in 90 nations and territories. Samriddhi, The Prosperity Foundation is member of the Economic Freedom Network and is a co-publisher of the report in Nepal. The Economic Freedom of the World Report is world’s premier measurement of economic freedom, ranking countries based on economic freedom, which is measured in five areas: size of government, legal structure and security of property rights, access to sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labour and business. See the full report at

Economic Freedom of the World measures the degree to which the policies and institutions of countries support economic freedom. The 2015 report was prepared by James Gwartney, Florida State University; Robert A. Lawson, Southern Methodist University; and Joshua Hall, West Virginia University. This year’s publication ranks 157 countries and territories. The report also updates data in earlier reports in instances where data has been revised.

Check out Economic Freedom of the World video here.

For more information on the Economic Freedom Network, datasets, and previous Economic Freedom of the World reports, visit

For the first ever Country Audit Report on Nepal’s Economic Freedom and the six Liberating Nepali Enterprises studies, visit

Also ‘Like’ Samriddhi on Facebook:

Follow Samriddhi on Twitter:

Watch the video of the release event at a later date on:

Samriddhi, The Prosperity Foundation is an independent policy institute based in Kathmandu that focuses on economic policy reform. Established in 2007, Samriddhi aims at facilitating a discourse on pragmatic market based solutions for a free and prosperous Nepal. Samriddhi is a member of the Economic Freedom Network and is the co-publisher of the Economic Freedom of the World Report with the Fraser Institute, Canada. This year again, Samriddhi has joined hands with FNCCI to release the Economic Freedom of the World Report, 2015.

press release nepali

भदौ २८, २०७२
काठमाडौँ, नेपाल – सम्रिद्धी , द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनले क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँग सहप्रकाशन गरी आज सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१५मा नेपाल १५७ राष्ट्रहरुमध्ये १०६ औ स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष यस प्रतिवेदनमा नेपाल १५२ राष्ट्रहरु मध्ये १२६ औं स्थानमा रहेको थियो । विगतका वर्षहरुझैं यस पटक पनि समृद्ध्रिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सँगको साझेदारीमा नेपालमा यस वार्षिक आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

यही अवसरमा समृद्ध्रिले पहिलो पटक नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी देशिय अध्ययन ९ऋयगलतचथ ब्गमष्त० प्रतिवेदन पनि प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको छ । यस देशिय अध्ययन प्रतिवेदनको सन्देशमा माननीय अर्थ मन्त्री डा. राम शरण महतले भन्नुभयो “देशको समृद्धिका लागि मानिसहरुले उद्यमशिलतालाई आफ्नो र जनताको जीवन उत्थानका लागि प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ र यो एउटा आर्थिक स्वतन्त्रता भएको वातावरणमा मात्रै सम्भव छ भन्ने मलाई विश्वास छ” । यस देशिय अध्ययनमा रिर्सच गाइड र सहजकर्ताको रुपमा नेपाल ल क्यापसका श्री रामकृष्ण तिमिल्सीना, पूर्व न्यायधीश स्वर्गीय श्री भरत उप्रेती, पूर्व अर्थ सचिव श्री रामेश्वर खनाल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, वरिष्ठ कानूनविद श्री भीमार्जुन आचार्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्कर ज्ञवालीे रहनुभएको थियोे ।

Peer-reviewed journal हरुमा प्रकाशन भएका अध्ययनहरुका अनुसार, आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरुका जनताहरुमा बढी समृिद्ध, बढी राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता र लामो औसत आयु पाइन्छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रताको अनुसूचीमा माथि रहेको राष्ट्रहरुको सन् २०१३ मा औसत प्रति व्यक्ति कुल गाह्रस्थ उत्पादन ३८,६०१ अमेरिकी  डलर  रहेको थियो भने आर्थिक स्वन्तन्त्रता अनुसूचीको निम्न पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरुको चाँहि ६,९८६ अमेरिकी डलर  थियो । त्यसबाहेक, आर्थिक रुपले स्वन्तन्त्र राष्ट्रहरुमा सबै भन्दा गरिब १० प्रतिशतको औसत आम्दानी (अमेरिकी डलर ४९,८८१) पनि आर्थिक रुपले अस्वतन्त्र राष्ट्रहरुको औसत आम्दानी भन्दा अधिक छ (अमेरिकी डलर ४१,६२९) ।

नेपालको स्थान:
नेपाल यस वर्षको प्रतिवेदनमा ६.५६ (१ देखि १० सम्मको क्रममा, अधिकतम मानको अर्थ अधिकतम आर्थिक स्वतन्त्रता) अंकका साथ् १५७ राष्ट्रहरु मध्ये १०६औ स्थानमा रहेको छ । यस अंकका साथ गत वर्षको तुलनामा नेपाल २० स्थान माथि उक्लेको हो । गत वर्ष ६.१६ अंक ल्याएर १५२ राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल १२६ औ स्थानमा रहेको थियो।
गत वर्षको तुलनामा आर्थिक स्वतन्त्रताको विभिन्न परिसूचकरुमा नेपालले ल्याएको अंक:
१. सरकारको आकार स् गत वर्षको अंक ७.३९, यस वर्षको अंक ८.७२
२. न्याय व्यवस्था तथा सम्पति माथिको अधिकारको सुरक्षास् गत वर्षको अंक ४.२२, यस वर्षको अंक ४.३३
३. स्वस्थ मुद्रा माथिको पहुँचस् गत वर्षको अंक ६.४०, यस वर्षको अंक ६.४२
४. अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतास् गत वर्षको अंक ६.४०, यस वर्षको अंक ६.४७
५. कर्जा, श्रम र व्यवसायमा नियमनको व्यवस्थास् गत वर्षको अंक ६.४७, यस वर्षको अंक ६.८५

सम्रिद्धी , द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनका सिनियर फेलो डा. हेमन्त दबाडीका अनुसार “नेपालले आर्थिक स्वन्तन्त्रताको प्रतिवेदनमा केहि स्थान चढेपनि नेपालको अंकमा न्युनतम सुधार मात्र देखिन्छ र आर्थिक स्वतन्त्रताको निम्न कोटीमा नेपाल अझै कायमै रहेको छ ।”
आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनसंगै आज सार्वजनिक भएको देशिय अध्ययन प्रतिवेदन (Country Audit Report)ले आर्थिक स्वतन्त्रामा असर पार्ने नीतिका केहि विशेष पक्षहरुलाई विश्लेषण गरेको छ र ती नीतिहरूले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा कस्तो असर गरेको छ भनेर बुझ्न खोजेको छ । साथै ती नीतिहरुमा ल्याउनुपर्ने सुधारका सुझावहरु पनि यस देशिय अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
यसबाहेक, आजको कार्यक्रममा समृद्ध्रि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनका यिनै विषयहरुसँग सम्बद्ध अन्य ६ वटा नयाँ अध्ययनहरु सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययनहरु नेपालमा प्राइभेट स्कूल दर्ताका खर्च र लागत, शिक्षा नियमन पालन गर्दाको खर्च, बागमती अंचलमा ट्याक्सी व्यवसायी हुन लाग्ने खर्च र लागत, नेपालको यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट, श्रमिक कटौतीको खर्च र सम्पति अधिकारमा केन्द्रित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अंकहरु:
प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरमा सबैभन्दा उच्चदरको आर्थिक स्वन्तन्त्रता कायम गरेको दश उत्कृष्ट राष्ट्रमा १० अंकमा ८.९७ ल्याउदै हंगकंग पहिलोमा, सिंगापोर (८.५२), न्यु जिल्यान्ड (८.१), स्विजÞरर्लैड (८.१६), युनाईटेड अरब एमीरेटस (८.१५), मौरिसियस (८.०८) जोर्डन (७.९३), आयरल्याण्ड (७.९०). क्यानाडा(७.८९) र युनाईटेड किंगडम (७.८७) क्रमिक रुपले अब्बल स्थानमा रहे । त्यसै गरी अरु उल्लेख्य राष्ट्रहरु जस्तै युनाईटेड स्टेट्स (७.७३), जापान (७.५२), जर्मनी (७.५०), रुस (६.६९), चीन (६.४४) र इंडिया (६.४३) रहे । त्यसै गरी, अंगोला, मध्य अफ्रीका रिपब्लिक, जिम्बाबवे, अल्जेरिया, अर्जे्न्टिना, सिरिया, चाड, लिब्या, रिपब्लिक अफ कंगो र भेनेजुएला अन्तिम १० स्थानमा रही सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशका रुपमा अगाडी आएका छन् । केहि निरङ्कुश शासन भएका राष्ट्रहरु जस्तै उत्तरी कोरिया र क्युबाहरुको आंकडा नभएको हुदा मापन भएको छैन । संसारकै आर्थिक स्वतन्त्रता औसत अंक हेर्दा गत वर्ष ६.८४ थियो भने यस वर्ष ६.८६ अंक रहेको छ ।
यस विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन, क्यानडा स्थित सार्वजनिक नीति प्रतिष्ठान, फ्रेजर इन्स्ट्यिुटद्वारा इकोनोमिक फ्रिडम नेकर्वकसँगको सहकार्यमा वार्षिक रुपमा प्रकाशित गरिन्छ । इकोनोमिक फ्रिडम नेकर्वक विश्वका ९०भन्दा बढी मुलुकका स्वतन्त्र सार्वजनिक नीति प्रतिष्ठानहरुको छाता संगठन हो । समृद्ध्रि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशन, यस आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालको सदस्य र प्रतिवेदनको सह प्रकाशक पनि हो । यो आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन विश्वको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्ने मुख्य र प्रमुख श्रोत हो र यसले आर्थिक स्वतन्त्रता सुचकाङ्कको निर्माण गरेको छ र ती परिसुचकहरु पाँच वर्गमा पर्दछन् – सरकारको आकार; असल मुद्रा (साउन्ड मनि) मा पहँुच; अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता; ऋण, श्रम र व्यापार सम्बन्धि नियमन व्यवस्था ; र कानुनी संरचना र सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा । यो रिर्पाेटको पूर्ण संस्करण मा पाउन सकिन्छ ।
२०१५ को प्रतिवेदन जमेस ग्वार्त्नी (फ्लोरिडा यूनिभर्सिटी), रोबेर्ट ब. लसोन (साउथ मेथोडिस्ट यूनिभर्सिटी) तथा जोशुआ हल (वेस्ट भर्जी्निया यूनिभर्सिटी)ले तयार गर्नुभएको हो । यस वर्षको प्रकाशनले १५७ राष्ट्र र सिमाहरुको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गरेको छ । पहिलेको संस्करणमा उल्लेखित भएका विभिन्न मुलुकहरुले पाएको अंकहरु पनि यस संस्करणमा सबै संसोधन गरिएको छ । यहाँ उल्लेखित सबै प्रकाशनहरु पाउनका लागि:


स्वतन्त्र र समृद्ध नेपाल निर्माणार्थ सार्वजनिक नीतिहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने समृद्धि फाउण्डेशन सन् २००६ मा स्थापित गैर नाफामूलक र स्वतन्त्र  सार्वजनिक नीति अध्ययन प्रतिष्ठान हो । समृद्धि फाउण्डेशन आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जाल Economic Freedom Network को सदस्य हो र क्यानडाको फ्रेजर इस्टिच्युटसँग मिलेर यस फाउण्डेशनले विश्वको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा सहप्रकाशन गरी नेपालमा सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । यस वर्ष पनि, समृद्धि फाउण्डेशनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मिलेर यो प्रतिवेदन नेपालमा सार्वजनिक गर्दैछ ।